क्या चुनावी वादे कानूनी रूप से अपरिहार्य नहीं होने चाहिए?क्या लोकतंत्र में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम है? नहीं,बल्कि जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच एक मजबूत विश्वास भी है, चुनाव के समय राजनीतिक दल और उम्मीदवार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की आय, भ्रष्टाचार पर रोक, महंगाई नियंत्रण और विकास जैसे अनेक वादे करते हैं,लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद जनता को आपस में लड़वाना फूट डालना तक ही रह जाता है, कई वादे तो वर्षों तक अधूरे रह जाते हैं या कभी पूरे नहीं किए जाते, तब भला जनता का लोकतंत्र पर विश्वास कमजोर कैसे न हो।
मनवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के सदस्य और कौटिल्य मंच के प्रदेश सचिव अपराजिता मिश्रा ने कहा कि ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या चुनावी घोषणापत्र और वादों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए? यदि कोई सरकार बिना उचित कारण अपने प्रमुख वादों को तय समय सीमा में पूरा नहीं करती, तो उसके खिलाफ जवाबदेही तय होनी चाहिए, जनता का ये हक बनता है कि सरकार बताए कि कौन-सा वादा क्यों पूरा नहीं हुआ और उसे कब तक पूरा किया जाएगा।हालांकि यह मांग कि वादे पूरे न होने पर नेताओं को दस वर्ष की जेल हो और उनकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाए बहुत ही कारगर साबित होगा, प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक संकट, युद्ध जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियां भी योजनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए केवल दंड नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही का मजबूत तंत्र अधिक आवश्यक है।
मिश्रा कहा कि इस दिशा में कुछ सुधार किए जा सकते हैं,जैसे चुनाव आयोग के समक्ष घोषणापत्र की वित्तीय व्यवहार्यता का खुलासा, सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष चुनावी वादों की प्रगति रिपोर्ट जारी करना, विधानमंडल में उसकी समीक्षा तथा जानबूझकर झूठे या असंभव वादे करने पर कानूनी कार्रवाई, इससे राजनीतिक पार्टियों को आकर्षक घोषणाएं करने के बजाय जिम्मेदार और यथार्थवादी वादे करने की प्रेरणा मिलेगी।लोकतंत्र में जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है जिसे आज मजाक बना दिया गया है, चुनावी वादे केवल भाषणों तक सीमित रह गए,मेरा यह भी मानना है किदंड से अधिक आवश्यक है ऐसी व्यवस्था, जिसमें हर सरकार अपने वादों के प्रति ईमानदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का परिचय दे,लोकतंत्र की यह बड़ी ही खूबसूरत पहचान होगी।
